हिमाचल में सौभाग्य योजना से जगमग होंगे 93 गांव

मंडी: देश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी उजाला व सौभाग्य योजना की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 3 करोड़ 70 लाख परिवारों को विद्युतीकरण के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रारंभिक चरण में 12,320 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। योजना के अंतर्गत अभी तक 42 लाख 24 हजार परिवारों को कनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं और 14 राज्यों के लिए 1,540 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत 34,761 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। 


सौभाग्य योजना के लिए जिला के 27 गांव चिन्हित
केंद्र सरकार द्वारा संचालित सौभाग्य योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों को लक्षित किया गया है। प्रदेश में प्रारंभिक चरण में 93 गांवों को इस योजना के लिए चुना गया है, जहां पर राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत कनैक्शन से छूटे घरों तक यह सुविधा तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा। योजना में मंडी जिला के 27 गांव भी चिह्नित किए गए हैं जिसमें जोगिंद्रनगर तहसील का पस्सल, करसोग का सनारली, औट के झिड़ी, टकोली, चच्योट तहसील के चच्योट व सरोआ, सुंदरनगर तहसील के साई, कनैड, छात्तर, धारंडा, डी.पी.एफ. ध्वाल, खतरबाड़, महादेव, भरज्वाणु, निचली बहली व पलौहटा और मंडी सदर तहसील के शिवा, मराथू, नागचला, डडौर, मांदड़, मलाहणु, कुम्मी, गौड़ा गागल, चलाह, बैहना तथा रठोहा गांव शामिल हैं।


इन्हें मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार, दिव्यांग मुखिया वाले परिवार जहां कोई व्यस्क सामान्य सदस्य न हो, ऐसी महिला (16 से 59 वर्ष आयु वर्ग) जो घर की मुखिया हो और उसके घर में कोई व्यस्क पुरुष नहीं है, उन्हें नि:शुल्क कनैक्शन प्रदान किया जाएगा। अन्य परिवारों को 50 रुपए की 10 आसान किस्तों में यह कनैक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिनका भुगतान नियमित बिजली बिल द्वारा करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ सभी वर्गों के लिए तथा शहरी क्षेत्र में केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए उपलब्ध है। नि:शुल्क कनैक्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग कर की जाएगी।


पावर पैक में 5 एल.ई.डी., एक पंखा व पावर प्लग
लाभान्वितों में इस योजना का प्रचार-प्रसार करने के लिए 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। विभाग द्वारा विद्युतीकरण से छूटे हुए घरों को चिन्हित किया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों के लिए सोलर पावर पैक प्रदान किया जाएगा, जिसमें 5 एल.ई.डी. बल्ब, एक पंखा व पावर प्लग दिया जा रहा है। इसमें 5 वर्ष का मुरम्मत व अनुरक्षण समय भी शामिल है। पात्र लोगों को आवश्यकतानुसार नि:शुल्क सर्विस तार, एनर्जी मीटर, पोल व तारें भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नोडल एजैंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए 85 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।


आवेदन के लिए नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर
इस योजना के तहत विद्युत कनैक्शन के लिए लाभार्थी को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए विद्युत विभाग के अधिकारी स्वयं गांव में जाकर शिविर के माध्यम से आवेदन स्वीकार करेंगे और अन्य कागजी कार्रवाई भी मौके पर ही संपन्न की जाएगी। इसके लिए पात्र व्यक्ति को शिविर में आकर या विद्युत कार्यालय में अनुरोध करना होगा। प्रार्थी को अपना पहचान पत्र लाना व बैंक खाता संख्या की जानकारी देनी होगी। आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन विभागीय अधिकारी स्वयं करेंगे और यह प्रक्रिया पूर्ण होते ही प्रार्थी को कनैक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा।