शिलांग पहुंचा पंजाब सरकार का प्रतिनिधिमंडल, पंजाबियों को दिया सुरक्षा का आश्वासन

शिलांग (हरिश्चंद्र): करीब 200 साल से शिलांग में बसे सिखों को उनके मौलिक अधिकार दिलवाने के लिए एक बार फिर पंजाब सरकार आगे आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल ने यहां पंजाबी समुदाय के सैंकड़ों लोगों के साथ बैठक के दौरान यह भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार पुरजोर कोशिश करेगी कि उनके संवैधानिक अधिकारों को न छीना जाए। 

शिष्टमंडल वीरवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मुलाकात कर इन सिखों कोउनके हितों की रक्षा करने के प्रति आश्वस्त करने की अपील करेगा। रंधावा ने बताया कि मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह मीडिया में आई रिपोर्टों को लेकर बेहद चिंतित हैं कि यहां बसे करीब 2000 पंजाबियों को उनके कारोबार से न केवल वंचित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें यहां का नागरिक होने का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों ने मेघालय के विकास में करीब 200 साल का योगदान दिया हो उन्हें ऐसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। शिष्टमंडल ने यहां गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा साहिब का दौरा किया, जहां गुरुद्वारे के प्रधान गुरजीत सिंह ने जगह के पट्टे की स्थिति के संबंध में अवगत करवाया। गुरजीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि गुरुद्वारा मैनेजमैंट ने हाई कोर्ट में मानहानि की पटीशन दायर की है। इसके बाद यहां रह रहे पंजाबियों को भरोसा दिलाया कि वीरवार को मुख्यमंत्री संगमा के साथ मुलाकात कर मुद्दे का स्थायी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।


सिखों के शिष्टमंडल ने रंधावा व पंजाब से आए अन्य नेताओं को बताया कि स्थानीय प्रशासन के दबाव में उन्हें कई दिनों से अपनी दुकानों को बंद रखना पड़ा है। यहां इन लोगों के पंजाबी लेन इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात हैं जिस कारण लोगों में तनाव भी है। रंधावा ने कहा कि वह कल संगमा के साथ मुलाकात दौरान इस संबंध में भी बातचीत करेंगे। रंधावा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पूरी तरह इस मामले को हल करने के हक में हैं और वह लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। कैप्टन ने संगमा के साथ फोन पर बात कर वहां रह रहे सिखों की सुरक्षा यकीनी बनाने की अपील की है। शिष्टमंडल में सांसद जसबीर सिंह डिम्पा, विधायक कुलबीर सिंह जीरा और मैंबर के तौर पर कुलदीप सिंह वैद शामिल हैं। विशेष सचिव योजनाबंदी बी.एस. मांगट भी साथ गए हैं।