कोटाधारकों के लिए राहत की खबर, अब नहीं देनी होगी ऑनलाइन राशन की डिटेल

नई दिल्ली/ डेस्क। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन व दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) के बीच सोमवार को एक मीटिंग हुई, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की खाद्य आयुक्त अंकिता मिश्रा बुंदेला सहित कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।

ऑनलाइन राशन बिक्री की डिटेल भरने का बनाया जाता है दबाव
बता दें कि दिल्ली के सभी कोटाधारकों ने 70 सर्किल कार्यालयों में लिखकर दे दिया था कि वो विभागीय दबाव के चलते मई का राशन वितरित करने में असमर्थ हैं। यही नहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से मौत पर 1 करोड का मुआवजा मिलने की घोषणा के बाद कोटाधारक उन्हें भी इस श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि विभाग द्वारा उनपर जबरन ऑनलाइन रोजाना राशन बिक्री की डिटेल भरने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे काम करने में दिक्कतें आएंगी। उनकी इन सभी मांगों को लेकर यह मीटिंग सचिवालय में सोमवार को रखी गई थी।

1 करोड का मुआवजा दिए जाने की बात रखेंगे खाद्य मंत्री
डीएसआरडीएस के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने बताया कि खाद्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री के सामने कोरोना महामारी के दौरान लगातार राशन वितरित कर रहे कोटाधारकों व उनके सहायकों को भी कोरोना योद्धा मानते हुए उनकी अचानक मृत्यु हो जाने पर 1 करोड का मुआवजा दिए जाने की बात रखेंगे।
 

कमीशन व मार्जिन मनी एक साथ 10 मई तक खातों में मिल जाएगा
यही नहीं उन्होंने साफ कहा है कि अब कोटाधारकों से स्टाॅक, सेल संबंधी दैनिक रिपोर्ट को गूगल पर ऑनलाइन भरना अनिवार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि अधिकतर कोटाधारकों के पास बैसिक मोबाइल हैं व अधिकतर को तकनीकी ज्ञान नहीं है। यही नहीं मंत्री ने कोटाधारकों को कहा कि वो मई का राशन वितरित करें, हमारी ओर से जनवरी, फरवरी व मार्च 2020 का कमीशन व मार्जिन मनी एक साथ 10 मई तक खातों में मिल जाएगा, जिसे डीएससीएससी को भेज दिया गया है।