आर्थिक संकट से जूझ रही दिल्ली को उबारने के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाई कमेटी, इन कामों पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली/ डेस्क। आर्थिक सुधार के उपायों का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 12 सदस्य समिति का गठन कर दिया है। कमेटी कोरोना के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से निपटने का विस्तृत उपाय बताइएगी। समिति को विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और एमसीडी द्वारा कोविड-19 महामारी के समय में लोगों और व्यापार में मदद करने वाले उपायों के बारे में एक व्यापक विश्लेषण और सुझाव भी देना होगा।

दिल्ली के संवाद और विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह इस समिति के प्रमुख होंगे। श्रम विभाग के आयुक्त, उद्योग विभाग, एसडीएमसी, पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव और विभिन्न उद्योगों समेत व्यापार विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और हॉस्पिटैलिटी के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं।

जस्मीन शाह ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने नई दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर एक विनाशकारी आर्थिक प्रभाव डाला है।दिल्ली सरकार ने एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल की रणनीति तैयार की है जिसमें व्यापक जांच और आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाकर, प्लाजमा थेरेपी ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सर्वे और स्क्रीनिंग पांच प्रमुख रणनीति तैयार करते हुए अर्थव्यवस्था को पहले खोल दिया।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित इस पैनल के गठन के बारे में आदेश में कहा गया है कि समिति दिल्ली में आसानी से व्यापार करने और कोविड-19 के प्रभावों से आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बेहतर करने वाले सुधार उपायों का पता लगाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि समिति विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए मौजूदा लाइसेंसों के नवीनीकरण और स्वचालित विस्तार की संभावना का पता लगाएगी। जो 1 मार्च 2020 के बाद समाप्त हो गए हैं।वह एक सामान्य आदेश से बिना जुर्माने या ब्याज के 31 मार्च 2021 तक वैध होंगे। अपवाद स्वरूप आबकारी, प्रदूषण नियंत्रण, आग जहां सुरक्षा या राजस्व से संबंधित मुद्दे नहीं शामिल हैं इस श्रेणी को इससे अलग रखा गया है ऐसा करने से श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी।