छत्तीसगढ़ सरकार ने की पहल, महिलाओं की सबसे उपयोगी वस्तु से जीएसटी हटाने को

रायपुर: महिलाओं की सेनेटरी नैपकिन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का चौतरफा विरोध होने लगा था। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी काउंसिल को सेनेटरी नैपकिन से जीएसटी हटाने का प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले प्रदेश के महिला संगठनों ने 12 फीसदी जीएसटी का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।
 

पीएमओ ने मामले में छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग को कार्रवाई करने को कहा था। प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है। प्रदेश सरकार खुद निर्णय नहीं ले सकती लेकिन हम इसे जीएसटी काउंसिल में उठाएंगे। दूसरे राज्यों से भी यह मांग आ रही है। जल्द ही इस पर निर्णय हो सकता है।
 

वाणिज्य कर आयुक्त संगीता पी के अनुसार राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे जीएसटी पर कोई निर्णय ले सकें। सेनेटरी नैपकिन पर लगने वाले 12 फीसदी टैक्स में से 6 फीसदी राज्य का हिस्सा है। राज्य अपना हिस्सा छोड़ना भी चाहे तो उसका निर्णय काउंसिल ही करेगा। काउंसिल में यह मामला विचाराधीन है।
 

इससे पहले कई सामाजिक संगठनों ने सेनेटरी नैपकिन से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उनका कहना है कि सेनेटरी नैपकिन विलासिता की वस्तु नहीं है। यह महिलाओं की मजबूरी है। इसकी जरूरत निम्न तबके की महिलाओं को भी होती है। पीएमओ ने महिलाओं की मांग को संज्ञान में लिया है।