गौरव गोगोई ने पूछा : क्या सरकार जलवायु परिवर्तन के विषय पर कोई नया कानून लायेगी ?

नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सरकार के कदमों की सराहना करते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में जानना चाहा कि क्या सरकार जलवायु परिवर्तन के विषय पर कोई नया कानूनी लायेगी ? उन्होंने सुझाव दिया कि वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन सहित अन्य लक्ष्यों को हासिल करने में उठाये जा रहे कदमों की समयबद्ध समीक्षा की जाए एवं जरूरी उपचारात्मक कदम उठाए जाएं।

लोकसभा में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन के विषय पर पहले से जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए गोगोई ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कोई राजनीतिक विषय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के समय जलवायु परिवर्तन पर आठ सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किये गए थे । कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत ने हाल ही में वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है । ऐसे में हम इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कितना आगे बढ़ रहे हैं, इसकी हर पांच वर्ष में समयबद्ध तरीके से समीक्षा की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 80 के दशक में पर्यावरण की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए थे, ऐसे में हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन के विषय पर कोई नया कानून लायेगी ? गोगोई ने पूछा कि क्या सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये नया प्रशासनिक एवं विधायी ढांचा तैयार करेगी तथा इस उद्देश्य के लिये कोई शीर्ष एजेंसी गठित करेगी? कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारे प्रयास केवल सौर ऊर्जा और बिजली तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने धीरे धीरे कोयले पर निर्भरता को समाप्त करने की बात कही है, ऐसे में कोयला क्षेत्र में काम करने वालों के रोजगार एवं कल्याण के लिये क्या योजना है ? उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम गति शक्ति नाम से नया कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसे में सरकार ने उत्सर्जन को कम करने के लिये क्या कोई योजना बनाई है ?