खन्ना अनाज मंडी का दौरा कर किसानों के साथ बातचीत की

चंडीगढ़, 16अप्रैल:(अर्चना सेठी) शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष  सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा है कि  मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के किसानों के लिए गेंहू की नमी के मानदंडों में छूट नही देने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, जिसके कारण उनकी गेंहू की फसल की खरीद नही की जा रही है।

अकाली दल अध्यक्ष ने एशिया की बड़ी अनाज मंडी का दौरा करते हुए कहा,‘‘ यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री तब कुंभकर्णीय नींद से जागे जब हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों ने तुरंत आवेदन करने के  बाद नमी के मानकों में छूट हासिल कर चुके हैं।’’ उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में इस छूट के लिए आवेदन किया , जिसके कारण किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सुखबीर सिंह बादल ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ने के लिए भगवंत मान की  कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे जैसलमेर में एक पांच सितारा रिसाॅर्ट में छुटिटयां मना रहे। उन्होने कहा,‘‘ अब जब उन्हें मंडियों का दौरा कर सुनिश्चित करना चाहिए कि गेंहू की फसल की खरीद समय पर हो, ऐसे समय पर वे विदेश यात्रा पर जा रहे हैं।’’

 बादल ने कहा कि पंजाब के किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। उन्होने कहा,‘‘ पहले तो बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसलें तबाह हो गई। उन्होने कहा कि अब अधिक नमी के कारण खरीद एजेंसियों द्वारा गेंहू की फसल न खरीदे जाने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।’’ उन्होने पत्रकारों के सामने एक किसान लाभ सिंह से भी बात की, जिन्होने बताया कि सरकार मंडियों में आने वाली कुल फसल का दो से तीन फीसदी ही खरीदकर खरीद की नौटंकी कर रही है।’’

 बादल ने अकाली दल के हलका इंचार्जों से सभी मंडियों का दौरा करने का आग्रह किया ताकि सरकार पर मंडियों में आई गेंहू की फसल की खरीद शुरू करने का दबाव बनाया जा सके। उन्होने मौजूदा सत्र के लिए आवश्यक बोरों की खरीद की व्यवस्था न करने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होने कहा,‘‘ यह बेहद निंदनय है कि पंजाब में घटिया किस्म के बोरे आ रहे हैं, जो इनकी खरीद में हुए एक और घोटाले का संकेत दे रहे हैं।’’ 

एक सवाल का जवाब देते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर नही हो सकता। उन्होने कहा,‘‘ केंद्र द्वारा निर्धारित जनसंख्या मानदंडों का पालन करके देश की सेवा करने वाले राज्यों को दंडित करने के बजाय, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को समान प्रतिशत के आधार पर बढ़ाना जरूरी है। यह संघवाद के हित में है।’’ उन्होने दोहराया कि अकाली दल महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन इसका इस्तेमाल मनमाने ढ़ंग से लोकसभा सीटों को बढ़ाने यां घटाने के बहाने के रूप में नही किया जाना चाहिए।