केजरीवाल को LG बैजल ने दिखाया आइना

नई दिल्लीः दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के नेतृत्व में पिछले महीने कई बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें अलग-अलग एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाम की समस्या दूर करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन बुधवार को कई समाचार पत्रों के जरिए उपराज्यपाल को यह सूचना मिली कि मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव एमएम कुंट्टी से ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की सूची मांगी है, ताकि उसका निवारण किया जा सके। मुख्यमंत्री के इस रवैये पर उपराज्यपाल ने हैरानी जताई। 

हाईकोर्ट के आदेश पर क्या कार्रवाई हुई?
उन्हाेंने एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा अब सजग होने पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि गत मई माह में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सड़क व फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, इस आदेश पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी दी जाए। उन्हाेने बताया कि इस पूरे मामले की उनके द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है और हाईकोर्ट के आदेशानुसार कुछ स्ट्रैचों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

'महीनों पहले ही शुरू हो चुका है काम'
उपराज्यपाल ने कहा, ट्रैफिक जाम वाले चिह्नित जगहों के साथ-साथ दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए महीनों पहले काम शुरू हो चुका है। इस दिशा में गत वर्ष दिसंबर से ही काम चालू है। इस वर्ष जनवरी महीने में उपराज्यपाल के निर्देश पर अलग-अलग एजेंसियों को मिलाकर 6 टास्क फोर्स गठित की गई थीं जिनके संबंधित पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) अध्यक्ष हैं। भीड़-भाड़ वाले कॉरिडोर की पहचान कर ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए अल्पावधि और मध्य/दीर्घ अवधि के प्लान तैयार किए गए हैं। टास्क फोर्स ने कुल 77 कॉरिडोर की सूची दी है, जिनमें से 28 कॉरिडोर ए श्रेणी वाले प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा इन सभी पर अतिक्रमण भी चिह्नित किए गए हैं जिन पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।