केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता आज, क्या निकलेगा हल?

नेशनल डेस्कः नए कृषि कानूनों को लेकर देश के किसान पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं और केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज दोपहर 12 बजे चौथे दौर की वार्ता होगी। इससे पहले केंद्र और सरकार के बीच सोमवार को तीन घंटे चली बैठक बेनतीजा रही, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एमएसपी का प्रजेटेशन दिया गया। इसके अलावा किसानों को एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया था।

मंगलवार को हुई बैठक रही बेनतीजा
इससे पहले केंद्र और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच मंगलवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही और आगे अब तीन दिसंबर को फिर से वार्ता होगी। किसानों के संगठनों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।

पाल ने बताया, ‘‘हमारी बैठक के बाद राकेश टिकैत जी को सरकार ने मंगलवार को बैठक के लिए बुलाया था। वह हमारे साथ हैं...यह पंजाब केंद्रित आदोलन नहीं है बल्कि समूचे देश के किसान इससे जुड़े हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ हमें केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों का भी समर्थन मिला है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की मंगलवार को हुई वार्ता में शामिल हों। उन्होंने कहा, ‘‘योगेंद्र यादव जी ने हमसे कहा कि वार्ता की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही हम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल हुए।

मंगलवार को हुई बैठक में हम देश भर के किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर गए। हमने किसान संगठनों में फूट डालने की साजिश नाकाम कर दी।'' पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले एक सप्ताह से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं । बुधवार को प्रदर्शनकारियों की संख्या में और इजाफा हुआ।