Gas Crisis : अब इन लोगों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर! केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
punjabkesari.in Sunday, Mar 15, 2026 - 01:04 AM (IST)
नेशनल डेस्कः पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े असर के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन घरों में PNG कनेक्शन है, उन्हें सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर रखने या लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह फैसला घरेलू गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और जरूरतमंद घरों तक सब्सिडी वाली गैस पहुंचाने के उद्देश्य से लिया है।
नए नियम किस कानून के तहत लागू हुए
यह बदलाव Essential Commodities Act, 1955 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2026 लागू किया है। इसके तहत 2000 के गैस वितरण नियमों में संशोधन किया गया है।
PNG कनेक्शन वालों पर क्या होगा असर
नए नियम के अनुसार जिन लोगों के पास पहले से PNG कनेक्शन है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे लोग सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से LPG सिलेंडर रिफिल भी नहीं ले सकेंगे। भविष्य में भी PNG कनेक्शन वाले लोग नया घरेलू LPG कनेक्शन लेने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
दोनों कनेक्शन वालों को सरेंडर करना होगा LPG
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास अभी PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें तुरंत अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियां उन उपभोक्ताओं को न तो नया कनेक्शन दे सकेंगी और न ही सिलेंडर रिफिल उपलब्ध करा पाएंगी।
तेल कंपनियों के लिए भी नई पाबंदी
नए नियमों के तहत यह रोक LPG सप्लाई रेगुलेशंस के शेड्यूल-I में शामिल कर दी गई है। इसका मतलब है कि यह गतिविधि अब तेल कंपनियों के लिए प्रतिबंधित (Prohibited Activity) की सूची में आ गई है। इससे सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां PNG कनेक्शन वाले ग्राहकों को LPG कनेक्शन जारी नहीं कर पाएंगी।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य घरेलू LPG के वितरण को बेहतर बनाना है। सरकार चाहती है कि सब्सिडी वाली रसोई गैस उन घरों तक पहुंचे जहां पाइप्ड गैस नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में सरकार गैस संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
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