इन राज्यों ने पेट्रोल-डीजल पर VAT में जनता को नहीं दी राहत, केंद्रीय मंत्री ने दिया संसद में जवाब

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र और केरल समेत नौ राज्यों ने पेट्रोल व डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को नहीं घटाया है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री ने राज्यसभा में यह भी बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कई देशों में ईधन की कीमतों में 50 प्रतिशत का उछाल आया जबकि भारत में यह स्थिर रहा और महज पांच प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, ‘‘सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस सच्चाई से खुशी होगी कि ग्राहकों द्वारा पेट्रोल पर किए जाने वाला भुगतान एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्थिर रहा।'' उन्होंने कहा कि स्थिति के हिसाब से ईधन पदार्थों पर कर लगाया जाता है। महामारी के समय यह ऊंचे स्तर पर था लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई है।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, ‘‘हमने उत्पाद शुल्कों में कटौती की लेकिन नौ राज्यों ने अभी तक करों में कटौती नहीं की है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हम हरसंभव वह कदम उठाने को तत्पर हैं, जो आवश्यक है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने तेल की कीमतों में कटौती की है। हम अन्य कदम भी उठाने को तैयार हैं। कुछ राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है। महाराष्ट्र और केरल समेत नौ ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पेट्रोल व डीजल पर करों में कटौती नहीं की है।''

अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटने और स्पेन के आंकड़ों की तुलना भारत से करते हुए पुरी ने कहा, ‘‘इन सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें 50 और 55 से लेकर 58 प्रतिशत तक बढ़ी हैं लेकिन भारत में यह सिर्फ पांच प्रतिशत तक ही बढी। हमें इस पर खुशी मनानी चाहिए। लेकिन इसकी जगह यह सुनने को मिल रहा है कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं।'' भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि कई राज्यों ने पेट्रोल व डीजल पर वैट में कटौती नहीं की है और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल इनकी कीमतें सर्वाधिक हैं।

इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘कीमतों में कटौती के लिए हमारे पास जो विकल्प थे, वह हमने किया। नहीं तो अभी इनकी कीमतें और अधिक होतीं।'' रूस द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में छूट दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर पुरी ने कहा कि कि केंद्र सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सभी मौजूदा विकल्पों को तलाशेगी।'' उन्होंने कहा कि इस सिलिसले में रूसी संघ से उनकी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘सैन्य कार्रवाई के चलते आज अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है। जब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो मुझे इसकी जानकारी साझा करने में खुशी होगी।''

एक सवाल के लिखित जवाब में पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 नवंबर, 2021 से पेट्रोल और डीजल पर से उत्पाद शुल्क में क्रमश: पांच रुपये प्रति लीटर और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य अर्थव्यवथा को और अधिक गति प्रदन करना तथा खपत को बढ़ावा देना था और मुद्रा स्फिति को कम बनाए रखना था ताकि गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की जा सके। बाद में अनेक राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की।