वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा बयान, देश में नहीं लगेगा वित्तीय आपातकाल

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कोरोना के कारण देश में वित्तीय आपातकाल की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि कोरोना से देश में किसी भी प्रकार के आपातकाल लगाने की कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कारोबारियों के लिए मार्च- मई की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पांच करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर कोई विलंब शुल्क, जुर्माना अथवा ब्याज नहीं लिया जाएगा।

सीतारमण ने मंगलवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददताओं को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपए से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों के मामले में 15 दिन के भीतर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर कोई विलंब शुलक और जुर्माना नहीं लिया जाएगा। ऐसे मामलों में देरी होने पर 9 प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज लगाया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो भी वैधानिक और नियामकीय अनुपालन संबंधी दिक्कतें हैं सरकार की तरफ से उन्हें दूर करने के कदम उठाए गए हैं।

वर्ष 2018- 19 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। देरी से रिटर्न दाखिल करने के मामले में विलंब शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार कारोबारियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को 30 जून 2020 तक जमा कराने पर 9 प्रतिशत की घटी दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन देरी से जमा पर ब्याज दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े कंपनियों के विभिन्न वैधानिक अनुपालन की तिथियों को भी 30 जून 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है। अपील दायर करने, नोटिस जारी करने तथा अन्य अनुपालनों की समयसीमा बढ़ाई गई है। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग करने की अनिवार्यता में भी छह माह की राहत दी गई है। नई कंपनियों को कारोबार शुरू करने की जानकारी छह माह में देनी होती है, उन्हें इसके लिए छह माह का और समय दिया गया है।