एनजेएसी को फिर से लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है: सरकार ने राज्यसभा में कहा

नेशनल डेस्क: सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को फिर से लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और माकपा के जॉन ब्रिटास ने सवाल किया था कि क्या सरकार के पास ‘‘समुचित संशोधनों/बदलावों'' के साथ एनजेएसी को फिर से लाने का प्रस्ताव है।

इसपर जवाब में कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने लिखित उत्तर में कहा कि ‘‘फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।'' उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मौजूदा कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लक्ष्य से लाए गए एनजेएसी कानून को उच्चतम न्यायालय ने 2015 में खारिज कर दिया था। एनजेएसी विधेयक और उससे जुड़े एक संविधान संशोधन को संसद में लगभग आम सहमति से पारित कर दिया गया। रीजीजू लगातार कोलेजियम प्रणाली पर निशाना साधते रहे हैं।