‘‘कोयला आयात घोटाले’’ की जांच को आगे बढऩे नहीं दिया जा रहा है: कांग्रेस

नई दिल्लीः कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियों द्वारा कोयला आयात में किए गए ‘‘29 हजार करोड़ रुपये के घोटाले’’ के मामले में सरकार जांच को आगे नहीं बढऩे दे रही है। पार्टी ने यह भी दावा किया सरकार ने इस मामले की जांच कर रहे राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को गत चार वर्षों के दौरान जरूरी कागजात हासिल करने में मदद नहीं की क्योंकि इस मामले में उसके एक ‘पंसदीदा उद्योगपति’ की कंपनी भी शामिल हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘‘अक्तूबर, 2014 में डीआरआई ने बताया था कि उसने कोयले के आयात में घोटाले की जांच शुरू की है। 31 मार्च, 2016 को डीआरआई ने कहा कि इस मामले में 40 कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है और यह 29 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सितंबर, 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि इस मामले की जांच सही नहीं हो रही है और ऐसे में इसकी जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में एसआईटी द्वारा होनी चाहिए।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस मामले से जुड़ी एक कंपनी ने सिंगापुर की एक अदालत में जाकर कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की सिंगपुर शाखा से कागजात डीआरआई को देने पर रोक लगाई जाए, हालांकि हाल ही में कंपनी को इस मामले में हार का सामना करना पड़ा था। अब इस कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है।’’  उन्होंने कहा, ‘‘चार वर्षों के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से चार बार मुलाकात की, लेकिन कागजात डीआरई को उपलब्ध कराने के संदर्भ में कोई बातचीत नहीं की।’’

रमेश ने आरोप लगाया कि जांच को जानबूझकर आगे नहीं बढऩे दिया गया क्योंकि इस मामले में सरकार के एक ‘पसंदीदा उद्योगपति’ की कंपनी के खिलाफ भी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह तय समयसीमा के भीतर पूरी हो।’’