सुप्रीम कोर्ट में 35-ए का बचाव करेगी नैकां: उमर

जम्मू/पुंछ(बलराम): नैशनल कांफ्रैंस (नैकां) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी निजी पक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35-ए का बचाव करेगी। इसके लिए नैकां देश के बड़े कानूनविदों के संपर्क में है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों को पहचान, गरिमा एवं अस्तित्व प्रदान करने वाले इस अनुच्छेद के अति संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी को लेकर वह पी.डी.पी.-भाजपा गठबंधन सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते। 

उमर रविवार को पुंछ में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में नैशनल कांफ्रैंस के जम्मू संभाग अध्यक्ष एवं विधायक देवेंद्र सिंह राणा, पूर्व विधायक एवं युवा नैकां के संभाग अध्यक्ष एजाज जान, सईद मुश्ताक अहमद शाह बुखारी, बशीर अहमद वानी, काजी मोहम्मद सईद बेग और भाग हुसैन राठौर आदि नैशनल कांफ्रैंस नेता शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा न्यायिक प्रक्रिया के तहत अनुच्छेद 35-ए को हटाना चाहती है। इसलिए पी.डी.पी.-भाजपा गठबंधन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस अनुच्छेद के बचाव में बेहद कमजोर दलीलें पेश की हैं लेकिन नैशनल कांफ्रैंस जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख के लोगों से किए वायदे के मद्देनजर इस अनुच्छेद को नहीं हटने देगी। 

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पी.डी.पी. और भाजपा दोनों पाॢटयां राजनीति कर रही हैं। भाजपा जहां देशभर में इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है, वहीं पी.डी.पी. अनुच्छेद 35-ए का बचाव करने का बहाना कर राज्य वासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का केवल ढोंग कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पी.डी.पी. अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता में बने रहने के लिए राज्य वासियों के हितों की कीमत पर भाजपा से कोई भी समझौता कर सकती हैं। इसलिए इस मामले में पी.डी.पी. पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता।

यही कारण है कि नैशनल कांफ्रैंस ने देश के बड़े वकीलों की राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में निजी पक्ष के तौर पर अनुच्छेद 35-ए का बचाव करने का निर्णय लिया है ताकि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 व 35-ए को हटाने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।