स्मार्ट सिटी परियोजना में पिछड़ रहे शहरों की मददगार बनेगी केन्द्र सरकार

नई दिल्ली: स्मार्ट सिटी परियोजना में लक्ष्य के मुताबिक काम करने की शहरों की गति पर केन्द्र सरकार निरंतर समीक्षा कर रही है और इस दौड़ में पिछड़ रहे शहरों की बाधाओं को दूर करने में वह मददगार बनेगी। 

केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल शहरों के काम की लगातार समीक्षा कर रहा है। इसमें असंतोषजनक रिपोर्ट कार्ड वाले शहरों को मंत्रालय की ओर से काम की गति बढ़ाने के लिए सूचित किया जाएगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल शहरों में चल रहे काम की आज समीक्षा बैठक में असम के गुवाहाटी और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहरों के काम की गति संतोषजनक नहीं पाई गई।  

अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने दोनों शहरों में सुस्त गति से चल रहे काम पर चिंता जताते हुए इन्हें न सिर्फ आगाह किया जाएगा बल्कि काम की राह में आ रही बाधाओं को पहचानते हुए इन्हें दूर करने के लिए भी कहा जाएगा, जिससे परियोजना में शामिल सभी शहर एक समान गति से आगे बढ़ते हुए इसे समय से पूरा कर सकें। 

उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल शहरों के काम की गति को संतोषजनक पाया गया है। जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कनार्टक और महाराष्ट्र के शहरों की सुस्त गति के मद्देनजर इन्हें काम की गति बढ़ाने को कहा जाएगा।  

मंत्रालय की ओर से जल्द ही स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल सभी 90 शहरों के स्थानीय निकाय एवं अन्य संबद्ध एजेंसियों को उनके काम की समीक्षा से अवगत कराते हुए तेजी से काम पूरा करने को कहा जाएगा। इसमें मंत्रालय काम की सुस्ती गति के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान कर इन्हें दूर करने में मदद भी करेगी।