J&K:  सीरत नाज का नया वीडियो वायरल...जानिए अब PM से क्या बोली

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में तीसरी कक्षा की एक छात्रा द्वारा एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इसे नया रूप देने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं स्कूल की कायाकल्प होने पर सीरत ने खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सीरत की तरफ से अब नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि हमारे स्कूल को नया बनाने का काम शुरू हो गया है उसके लिए थैंक्यू। सीरत ने कहा कि मैं आपको बड़ा वाला थैंक्यू तब कहूंगी जब हमारे स्कूल में बैंच और अन्य फर्नीचर भी आ जाएगा। साथ ही सीरत कहा कि लव यू मोदी जी आपने मेरी बात सुनी।

Thank You Modi Sir!

छोटी सी बच्ची सीरत का कश्मीर से आया, PM @NarendraModi जी के लिए पैगाम। pic.twitter.com/GW66E7Ulzv

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 20, 2023

इस वीडियो को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री से एक वीडियो के माध्यम से सीरत नाज द्वारा की गई अपील ने जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा को दूरस्थ लोहाई-मल्हार प्रखंड में सरकारी स्कूल का दौरा करने के लिए प्रेरित किया। इस वीडियो को कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। नाज ने अपने चार मिनट के वीडियो की शुरुआत में कहा, “अस्सलाम अलैकुम मोदीजी। आप कैसे हो आप... आप सब की बात सुनते हो, मेरी भी बात सुनो।” स्कूल की जर्जर स्थिति का उल्लेख करते हुए नाज ने कहा कि विद्यार्थी गंदे फर्श पर बैठने के लिए मजबूर हैं, जिससे अक्सर उनकी स्कूल वर्दी गंदी हो जाती है। उसने शौचालयों की बदहाली, खुले में शौच की समस्या और स्कूल के अधूरे निर्माण कार्य का भी जिक्र किया।

इस लड़की ने प्रधानमंत्री से अपनी भावुक अपील में कहा, “आप पूरे देश की बात सुनते हैं, कृपया मेरी भी सुनें और हमारे लिए एक अच्छा स्कूल बनाएं ताकि हम अपनी शिक्षा जारी रख सकें और हमें अपनी वर्दी के गंदा होने के कारण अपनी माताओं से डांट न खानी पड़े।” वीडियो को संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन तुरंत स्कूल को नया रूप देने के लिए हरकत में आ गया। स्कूल का दौरा करने के बाद शर्मा ने कहा, ‘‘आधुनिक तर्ज पर स्कूल के उन्नयन के लिए 91 लाख रुपए की परियोजना मंजूर की गई थी लेकिन किसी प्रशासनिक मंजूरी के कारण काम अटक गया था। अब उसे सुलझा लिया गया है और काम चल रहा है।''