रक्षा खरीद प्रक्रिया नीति में बदलाव के लिए गठित हुई समिति, राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी

नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के लिये मौजूदा रक्षा खरीद नीति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समिति सैन्य खरीद के मौजूदा नीतिगत ढांचे की समीक्षा करेगी ताकि निर्बाध गति से खरीद और संपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित हो सके। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

मंत्रालय के अनुसार सिंह ने रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) 2009 की समीक्षा के लिए महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति प्रक्रियाओं को संशोधित करेगी और निर्धारित लक्ष्य के साथ प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करेगी।

इस समिति को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। समिति में महानिदेशक (अधिग्रहण) के अलावा 11 सदस्य होंगे। इसके सदस्य संयुक्त सचिव अथवा सेना में मेजर जनरल या उसके समकक्ष से निचली रैंक वाले नहीं होंगे।