आधी आबादी आपदा के खतरे की जद में: राजनाथ

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को आपदा के खतरे के लिहाज से दुनिया के सर्वाधिक संवेदनशील देशों में शुमार बताते हुए कहा है कि देश की लगभग आधी आबादी आपदा के खतरों से घिरे इलाकों में रहती है। सिंह ने आज यहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन संबोधन में कहा कि सरकार ने देश भर में आपदा के खतरे को कम करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर साझा मंच (एनपीडीआरआर) का गठन किया है। इसका काम देश के विभिन्न इलाकों में आपदा के खतरे को कम करने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों के समन्वय से साझा रणनीति बनाना है। 

उन्होंने कहा ‘‘भारत प्राकृतिक एवं अन्य प्रकार की आपदाओं के लिहाज से दुनिया में सर्वाधिक खतरों से घिरा देश है। देश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी भूकंप, बाढ़, चक्रवाती तूफान, सूखा और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खतरों से घिरे इलाकों में रहती है। एेसे में एनपीडीआरआर इन आपदाओं के खतरे को प्रभावी रूप से कम करने में मददगार साबित होगी।’’   बैठक में गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डा. हर्षवर्धन और केन्द्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

सिंह ने कहा कि भारत ने साल 1999 में आेडिशा में आये भीषण च्रकवाती तूफान, साल 2001 में गुजरात में भूकंप और साल 2004 में सुनामी के कटु अनुभवों से प्राकृतिक आपदा के खतरों से निपटने की दिशा में काफी कुछ सीखा है। इसके मद्देनजर हम आपदा के खतरे से निपटने और इसे कम करने के उपायों को प्रभावी तौर से लागू करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपदा प्रबंधन कानून 2005 बनाना, साल 2009 में आपदा प्रबंधन नीति बनाना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन सहित अन्य कदम शामिल हैं। इस कड़ी में केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया है। साथ ही आपदा की पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास और जनता को जागरक करने जैसे उपाय शामिल हैं।   

सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने आपदा के दौरान खाद्यान्न के भंडारण और इसके संरक्षण का प्रबंधन किया है। इसके अलावा भारत ने आपदा के खतरे को कम करने के लिये दक्षिण एशियाई देशों के साथ भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है। इसके लिये दक्षिण एशियाई संगठनों ब्रिक्स, बिम्सटेक और पूर्वी एशियाई देशों के साथ आपसी सहयोग को बढ़ाया गया है।