Rajasthan Budget:2 साल में 50 हजार पदों पर होंगी भर्तियां, जानिए गहलोत सरकार के बजट की खास बातें

नेशनल डेस्क: राजस्थान सरकार अगले दो साल में 50,000 पदों पर भर्तियां करेगी और अगले साल से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2021- 22 के लिए पहला पेपरलेस बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आगामी दो साल में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।'

गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी रही है और वह अन्नदाता के बेहतर भविष्य व हितों को देखते हुए आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से पेश करेगी। इसके साथ ही गहलोत ने शांति व अंहिसा प्रकोष्ठ को उन्नत कर शांति व अहिंसा निदेशालय बनाने, पात्र युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करने, राज्य में कुछ परीक्षाओं के लिए समान प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। 

बजट को लेकर बड़ी बातें

• अगले साल से 3,500 करोड़ रुपए की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज) लागू की जाएगी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए तक की चिकित्सा बीमा का लाभ मिलेगा। 
• गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट को बनाते समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद भी प्रदेश के विकास के लिए साधनों की कमी ना रहे हम यह संकल्प ले रहे है कि दूरगामी सोच के साथ आर्थिक संसाधन जुटाए जाने के अभिनव प्रयास किए जाएंगे।
• पिछला एक साल हम सब के लिए बहुत कठिन रहा है, इस आपदा को अवसरों में बदलते हुए हमने राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोरोना RTPCR जांच सुविधा सुनिश्चित की गई है। 
• विशेष कोविड पैकेज की घोषणा करते हुए गहलोत ने कहा कि ‘हमने इस महामारी काल में 31 लाख असहाय, निराश्रित परिवारों को 3500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपए सहायता प्रदान की हैं। आगामी वर्ष में इन परिवारों को अंतिम किस्त के रूप में एक एक हजार रुपए की और सहायता देने की घोषणा करता हूं।
• शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सभी क्षेत्रों के युवाओं व बेरोजगारों को स्व रोजगार एवं रोजगार की जरूरतों के लिए इंदिरागांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा। इस योजना में पांच लाख जरूरतमंदों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।