एमएसपी को लेकर राज्यसभा में पूछा गया सवाल, जानें सरकार ने क्या दिया जवाब?

नई दिल्लीः कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था को मजबूत बनाने के तरीकों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और एमएसपी के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें किसानों व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि समिति विचार करेगी कि एमएसपी प्रणाली को किस प्रकार मजबूत बनाया जाए और किसान एमएसपी का कैसे लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है और 2013-14 में यह 27 हजार करोड़ रुपये का बजट था जो बढ़कर एक लाख 32 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है। उन्होंने बताया कि भारत कृषि क्षेत्र को आवंटन के मामले में शीर्ष दस देशों में शामिल है।