राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र का आगाज

नई दिल्लीः राष्ट्रपति  रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र के पहले भाग की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित करते हुए कहा कि तीन तलाक पर संसद जल्द कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कमजोर वर्गों को समर्पित है और बजट भी उनके लिए हितकारी होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी भारतीयों ने गणतंत्र दिवस के साथ कई उत्सव मनाए। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने आकर वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि में नया आयाम जोड़ा है।

एक नजर अभिभाषण के प्रमुख अंशों परः
बार-बार चुनाव विकास में बाधा
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए देश में एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक आम सहमति बनाने की जरूरत बतायी है और कहा है कि सरकार अल्पसंख्यंकोंं के तुष्टिकरण के बजाय सशक्तिकरण के काम तथा सामाजिक न्याय एवं आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने में जुटी है।

गरीबों एवं मध्यम वर्ग को बेहतर, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा सरकार की प्राथमिकता
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए सरकार ने नयी ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति’ बनाई है और चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारर्दिशता के लिये ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक’ पेश किया है। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा, ‘‘मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर और सस्ती सुविधा के लिए नई ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति’ बनाई है। इसके साथ ही ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’ द्वारा योग-आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। 

आर्थिक लोकतंत्र सुदृढ़ कर रही है सरकार
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार सरल और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए गरीबों और वंचितों को मजबूती देकर आर्थिक लोकतंत्र को सुदृढ़ कर रही है। देश बैंकिंग प्रणाली और गरीब के बीच की खाई को पूरी तरह खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। ‘जनधन योजना’के तहत लगभग 31 करोड़ गरीब लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। 

हिंसा छोडऩे और संविधान में आस्था रखने वालों से सरकार बातचीत को तैयार
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार है जो हिंसा छोडऩा चाहते हैं और भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए मुख्यधारा से जुडऩा चाहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ मेरी सरकार ने उन लोगों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखा है जो ङ्क्षहसा छोडऩा चाहते हैं और भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए मुख्यधारा से जुडऩा चाहते हैं।’’ 

सरकार ने पूरा किया अपना वचन
सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 18 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि रक्षा विनिर्माण सेक्टर में सामरिक गठजोड़ से संबंधित नीति को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे प्रमुख रक्षा प्लेटफार्म और उपकरणों के निर्माण में निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। कोविंद ने कहा, ‘‘ मेरी सरकार ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’’ के अपने वचन को पूरा करते हुए 20 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त सैनिकों को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है।’’


युवा खिलाड़ियों के लिए उठाए गए कदम
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग है और खेल-कूद के क्षेत्र में देश की विश्व पटल पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ मेरी सरकार ने 1,750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से ‘खेलो इंडिया कार्यक्रम’ नाम से एक महत्त्वाकांक्षी अभियान आरंभ किया है।’’  उन्होंने कहा कि प्रतिभावान खिलाडिय़ों के पारर्दिशता से चयन के लिए ‘स्पोट््र्स टैलेन्ट सर्च पोर्टल’ भी शुरू किया गया है। एक हजार प्रतिभावान खिलाडिय़ों को मेरी सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्टाइपेन्ड देने की योजना प्रारंभ की गई है।