ऑफ द रिकॉर्डः प्लास्टिक बैन लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटा PMO, प्लास्टिक बोतल पर पेंच
Tuesday, Sep 17, 2019 - 05:31 AM (IST)
नेशनल डेस्कः मोदी सरकार प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है लेकिन ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के अंतर्गत आने वाली आइटमों की सूची बनाने में उसके पसीने छूट रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले स्वत: संज्ञान लेते हुए यह घोषणा की थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2 अक्तूबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालय इन दिनों सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत आने वाली चीजों की लिस्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए 12 आइटमों की एक संभावित सूची बनाई गई है लेकिन प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाई है जो विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, शहरी मामले, कानून, स्वास्थ्य, पेयजल व स्वच्छता इत्यादि के साथ चर्चा करके इस सूची को अंतिम रूप देंगे।
इस कैटेगरी में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग्स, थर्मोकोल से बनी तथा अन्य प्लास्टिक प्लेटें, प्लास्टिक कप, गिलास, स्पून कटलरी इत्यादि शामिल हैं लेकिन इस योजना में बड़ा पेंच प्लास्टिक की पानी की बोतलों को लेकर है। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया था। तभी से विभिन्न मंत्रालय प्लास्टिक की पानी की बोतलों के संबंध में कोई समाधान निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की ओर से पी.एम.ओ. को बताया गया है कि देश में केवल पानी की बोतल का उद्योग भी 40,000 करोड़ का है।
पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ की है। ऑटो, रीयल एस्टेट, व्हाइट गुड्स इत्यादि के मामले में अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी की स्थिति में है। अब सरकार इस मामले में कुछ नरमी बरतने की कोशिश में है। उसका कहना है कि वह प्लास्टिक छोडऩे की अपील कर रही है और वह भी केवल सिंगल यूज प्लास्टिक न कि हर प्रकार के प्लास्टिक लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत आने वाली आइटमों की सूची कहां है? सरकार में यह किसी को पता नहीं है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान 2 अक्तूबर से पहले एक मीटिंग ग्राऊंड तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों से बैठकें कर रहे हैं क्योंकि 2 अक्तूबर से यह प्रतिबंध लागू होना है लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है। सचिवों की समिति यह सूची तैयार करेगी, इसे पी.एम.ओ. को भेजेगी और तब मंत्रालय इस पर अमल करेंगे। बहरहाल इस सूची में 12 से अधिक आइटमें नहीं होंगी।