Handshake Controversy: भारत से हार के बाद PCB में मचा हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड
punjabkesari.in Monday, Sep 15, 2025 - 07:04 PM (IST)
नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों सात विकेट से मिली करारी शिकस्त ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में हड़कंप मचा दिया है। हार के साथ-साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैदान पर अपमान का सामना भी करना पड़ा, जब भारतीय टीम ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इस विवादास्पद घटना के बाद PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर उस्मान वहला को सस्पेंड कर दिया।
PCB से डायरेक्टर की छुट्टी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर उस्मान वहला को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। यह कार्रवाई हाथ न मिलाने की घटना को संभालने में कथित चूक के कारण की गई, जिसने पाकिस्तानी टीम को क्रिकेट की भावना के मामले में कमजोर स्थिति में डाल दिया। उस्मान वहला पिछले दो वर्षों से इस महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के चेयरमैन भी हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को समय पर सुलझाने में असफलता दिखाई।
PCB की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि वहला ने मैच से पहले की तैयारियों में पाकिस्तान के हितों की रक्षा करने में लापरवाही बरती। PCB का मानना है कि उन्हें मैच शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे को उठाकर सुलझा लेना चाहिए था। बता दें कि मैच के बाद दोनों टीमें बिना किसी औपचारिक समापन के मैदान छोड़ गईं। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने इस घटना के विरोध में पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि हेड कोच माइक हेसन ने भारतीय पक्ष के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई।
मैच रेफरी पर गंभीर आरोप
इसके अलावा, पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। PCB का दावा है कि टॉस के समय दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने की सूचना दी गई थी, जो ICC की आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी कारण PCB ने पायक्रॉफ्ट को एशिया कप 2025 से हटाने की मांग की है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख भी हैं, ने ICC से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की अपील की है।
यह घटना भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में एक नया विवाद पैदा कर रही है। PCB का यह कदम पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशासन में सुधार की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ICC का फैसला इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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