देश के उच्च न्यायालयों में सिर्फ 73 महिला जस्टिस, कानून मंत्रालय ने जताई चिंता
Monday, Jan 14, 2019 - 11:24 AM (IST)
नई दिल्ली: देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सेवारत 670 न्यायाधीशों में सिर्फ 73 महिला न्यायाधीश हैं। सरकार ने एक संसदीय कमेटी को यह जानकारी दी। सरकार ने इस बात का जिक्र किया कि 23 मार्च 2018 तक न्यायाधीशों की मंजूर संख्या 1,079 थी जबकि सिर्फ 670 न्यायाधीश ही देश के 24 उच्च न्यायालयों में नियुक्त थे। इस तरह 409 रिक्तियां थीं। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने कानून एवं कार्मिक मामलों से जुड़ी स्थायी समिति को बताया कि 23 मार्च 2018 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 73 महिला न्यायाधीश सेवा दे रही थीं जो कार्यक्षमता का 10.89 प्रतिशत है।
महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिंता जाहिर करते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से यह अनुरोध करता रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के दौरान अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) और अल्पसंख्यक समुदायों तथा महिलाओं में से उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करे।