असम के बाद महाराष्ट्र में भी लागू होगी एनआरसी, बनाएं जाएंगे हिरासती केंद्र

मुंबईः असम में एनआरसी लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार भी प्रदेश में एनआरसी लागू करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र में भाजपा अपने सहयोगी दल शिवसेना के साथ सरकार में हैं। शिवसेना का मानना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी रह रहे हैं और असम की तरह यहां भी एनआरसी लागू होना चाहिए। ऐसे में एनडीटीवी न्यूज पोर्टल की माने तो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई के योजना प्राधिकरण को पत्र लिखकर जमीन की मांग की है, जिस पर अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र बनाए जाएंगे।

कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीआईडीसीओ) को नरुल में दो से तीन एकड़ जमीन की मांग वाला एक पत्र मिला है। नरुल के पास ही नवी मुंबई है जो मुंबई से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब असम में एनआरसी की अंतिम सूची को प्रकाशित हुए 15 दिन भी नहीं बीते हैं। बता दें कि इसमें 19 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया है।  

गौरतलब है कि शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने पिछले हफ्ते ही कहा था, 'असम में मूल निवासियों की समस्या को सुलझाने के लिए एनआरसी की जरुरत थी। इसी वजह से हमने एनआरसी के कदम का समर्थन किया था। हम चाहते हैं कि इसी तरह के कदम मुंबई में भी अपनाए जाएं ताकि यहां रहने वाले बांग्लादेशियों को बाहर किया जा सके।'