''सरकार को जो निर्णय सही लगा...वह लिया, जनता हमारे साथ खड़ी है''

नई दिल्ली: सरकार ने आज लोकसभा में विपक्ष के विभिन्न आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नोटबंदी समेत जो भी फैसला सरकार को जनता के हित में उचित लगा, उसने वह कठिनाइयों के बावजूद लिया और जनता ने सरकार का साथ दिया है।  वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसानों और गरीबों को लेकर सरकार की मंशा साफ है और इसलिए इस साल के बजट में सबसे उपर कृषि को रखा गया है।  उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने जो फैसला जनता के हित में लगा, वह लिया।’’ 

मेघवाल ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘फैसला कड़ा था, लेकिन सारी मुसीबतों के बाद भी देश मोदी के साथ खड़ा था।’’  वह वित्त मंत्री अरण जेटली की सदन में अनुपस्थिति में चर्चा का जवाब दे रहे थे। मेघवाल जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सदन मंे कंाग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि वित्त मंत्री जेटली को सदन में आकर जवाब देना चाहिए।  उन्होंने कहा कि अगर वह अपरिहार्य कारणों से नहीं आए तो मैं दबाव नहीं डालूंगा, अन्यथा उन्हें आना चाहिए। यदि मेघवाल को ही जवाब देना है तो उन्हें ही वित्त मंत्रालय का प्रभार दे दिया जाए।  मेघवाल ने कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगों को सदन के सामने लाना संवैधानिक जिम्मेदारी है जो हर सरकार निभाती रही है। 

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि इसके तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष में 3500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव है जिसके कारण दालों के दाम में कमी आई। वन रैंक-वन पेंशन के लिए 3292 करोड़ रुपए का प्रावधान, मातृत्व लाभ योजना के लिए 217 करोड़ रुपए का आवंटन और एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी इसमें आवंटन किया गया है।  जवाब के बाद सदन ने 2016-17 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को मंजूरी दे दी।  इससे पहले खडग़े ने सरकार से किसानों की कर्ज माफी पर स्पष्टीकरण देने की मांग की और पूछा कि क्या सरकार पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करेगी जिस तरह उसने उत्तर प्रदेश में करने का वादा किया था।  हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। इससे असंतुष्ट कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।