''राज्यपाल पर धूल का एक कण भी नहीं गिरा, क्योंकि यह द्रमुक का शासन है'': स्टालिन का अन्नाद्रमुक पर पलटवार

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को कहा कि मयिलादुथुराई में राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन के दौरान उन पर ‘‘धूल का एक कण भी नहीं गिरा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में विपक्षी दल अन्नाद्रमुक द्वारा ‘‘राजनीति करने के प्रयास'' का कोई नतीजा नहीं निकलेगा'' क्योंकि यह द्रमुक का शासन है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से बहिर्गमन करने वाले विपक्षी दल पर पलटवार करते हुए स्टालिन ने 90 के दशक में अन्नाद्रमुक के शासनकाल के दौरान तत्कालीन राज्यपाल चेन्ना रेड्डी पर कथित हमले की याद भी दिलाई और उन्हें वापस बुलाने के लिए विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव का जिक्र किया।

रवि के खिलाफ काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन के मुद्दे पर राज्य विधानसभा में स्टालिन ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के हवाले से कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मंगलवार को मयिलादुथुराई जिले में एक मठ की यात्रा के दौरान राज्यपाल के काफिले पर पत्थर और झंडे फेंके गए थे। नेता प्रतिपक्ष के पलानीस्वामी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रमुख के अन्नामलाई ने दावा किया है कि मंगलवार को मयिलादुथुराई जिले में एक मठ का दौरा करते समय राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। स्टालिन ने आरोपों को ‘‘निराधार'' बताते हुए खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।

बाद में, जब उन्हें गिरफ्तार कर वैन में ले जाया गया, तो बहस शुरू हो गई और उन्होंने प्लास्टिक के पाइप में बंधे काले झंडों को खोलकर फेंक दिया'' ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) पर निशाना साधते हुए स्टालिन ने कहा, ‘‘उन्होंने इसे राजनीति करने के एक मौके के रूप में देखा जो राजनीतिक दलों के लिए सामान्य बात है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर अन्नाद्रमुक समन्वयक ओ पनीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक पलानीस्वामी के अलग-अलग बयान इसके पर्याप्त सबूत हैं क्योंकि वे विभिन्न मामलों पर अमूमन संयुक्त रूप से बयान जारी करते हैं। इस मुद्दे पर भाजपा और अन्नाद्रमुक ने सदन से वाकआउट किया। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सहयोगी कांग्रेस के अलावा दोनों विपक्षी दलों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया।