नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के राजस्व घाटे पर चिंता जाहिर की

अमरावती: नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आंध्र प्रदेश के विशाल राजस्व घाटा तथा बजट के बाहर के खर्चों में लगातार तेजी पर शुक्रवार को चिंता जाहिर की। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए बंटवारे को जिम्मेदार बताते हुए नीति आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से उदार रवैया अपनाते हुए सहायता की मांग की है। कुमार ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि नीति आयोग ने बढ़ते राजस्व घाटा तथा बजट से बाहर के खर्चों पर चिंताएं जाहिर की। रेड्डी सरकार ने 2019-20 के बजट में राजस्व घाटा 1,778.52 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 35,260.58 करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कुमार ने राज्य सरकार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के साथ ही निवेश आकर्षित करने तथा सरकारी कर्ज जुटाने पर ध्यान देने को कहा। 

उन्होंने कहा कि आयोग इस संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने राज्य में अनीमिया से पीड़ित महिलाओं का संख्या अधिक होने का मुद्दा भी उठाया और राज्य को महिला एवं बाल विकास पर ध्यान देने को कहा।