New labour Codes: इस दिन से लागू होंगे नए लेबर कोड, जल्दी ही प्री- पब्लिश होंगे नियम

नेशनल डेस्क: सरकार ने कर्मचारियों के पुराने लेबर कोड को नए लेबर कोड्स के साथ बदल दिया है। इन चारों नए कोड्स को केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इन्हें लागू करने की दिशा में तेजी से सरकार कदम बढ़ा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मंत्रालय ने नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये नियम जल्द ही प्री-पब्लिश किए जाएंगे, जिसके बाद जनता 45 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकेगी। इन नियमों को नोटिफाई होते ही देश में नई श्रम व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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कर्मचारियों के लिए 5 सबसे बड़ी राहत वाले बदलाव

नए लेबर कोड का मुख्य मकसद देश में कामगारों को ज्यादा सुरक्षा, फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर सुविधाएं देना है। ये नियम कर्मचारियों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव लाएंगे:

1. 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी का ऑप्शन-

अब भी एक दिन में 8 घंटे काम ही तय हैं, लेकिन हफ्ते में 48 घंटे का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब है कि कंपनियाँ कर्मचारियों को 4 दिन ज्यादा घंटे काम करवाकर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी भी दे सकती हैं। ओवरटाइम के लिए भी साफ व्यवस्था बनाई गई है, ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। यह कर्मचारियों को फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर करने का मौका देगा।

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2. 40+ उम्र के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच

सरकार ने पहली बार 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप का नियम जोड़ा है। यह कदम कामगारों की सेहत और सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।

3. महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की आजादी

नए लेबर कोड में महिलाओं को किसी भी शिफ्ट (चाहे रात हो या दिन) में काम करने के लिए समान अवसर देने की व्यवस्था है। इससे महिलाओं के रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ सकेगी।

4. नियुक्ति पत्र और समान वेतन का अधिकार-

 अब हर कर्मचारियों को नौकरी पर रखते समय Appointment Letter देना अनिवार्य होगा। इससे नौकरी की शर्तें साफ होंगी और जॉब सेफ्टी बढ़ेगी।‘समान काम के लिए समान वेतन’ का प्रावधान भी मजबूत किया गया है, जिससे महिला और पुरुष दोनों को समान भूमिका पर समान वेतन मिलेगा।

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5. सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ेगा

सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। यह वर्तमान संख्या (लगभग 94 करोड़) से अधिक है और यह दिखाता है कि 2015 के मुकाबले सोशल सिक्योरिटी कवरेज में भारी वृद्धि हुई है।

कानून लागू करना केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी:

 श्रम कानून 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) का विषय है, इसलिए इस नई श्रम व्यवस्था को पूरे देश में एक साथ लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को अपने-अपने स्तर पर नियम नोटिफाई करने होंगे। यह नया लेबर कोड देश में काम करने के तरीके को बदलने वाला सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।