नेपाल में नए नक्शे का विरोध करने वाली सांसद पर हमला, देश छोड़ने की मिली धमकी

काठमांडूः नेपाल संसद की प्रतिनिधि सभा में 2 दिन पहले नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन बिल पास कराने के बाद देश में ही बगावत शुरू हो गई है। यहां नक्शे का विरोध करने वाली महिला सांसद पर हमले की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सांसद सरिता गिरि ने इस संशोधन का भारी विरोध किया था जिसके बाद सांसद के घर पर हमला हुआ है और उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी गई है। इसके अलावा उनके घर के बाहर काले झंडे लगा दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद भी पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची।

दरअसल सरिता गिरि नेपाल की समाजवादी पार्टी की नेता हैं। उन्होंने नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन बिल का भारी विरोध किया था। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए गिरि ने इसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि चीन के इशारों पर नेपाल नक्शे में बदलाव चाहता है। सरिता गिरि ने ये भी दावा किया था कि नेपाल के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि नक्शे को लेकर भारत के साथ कोई विवाद हो। उनकी राय थी कि नया नक्शा जारी करने से पहले नेपाल को भारत और चीन से बातचीत करनी चाहिए थी। सरिता गिरि के नेपाल विरोधी रुख के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। नेशनल यूथ एसोसिएशन (NYA) ने एक बयान में कहा था कि देश की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।

इतना ही नहीं NYA ने उन्हें संसद से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की और उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है। पार्टी ने उनको तुरंत ये संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का आदेश दिया है। बता दें कि नेपाल के उपप्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ईश्वर पोखरैल के बातचीत के प्रस्ताव के कुछ ही घंटों बाद नेपाल की संसद ने देश के नए 'विवादित' राजनीतिक नक्शे के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस नए नक़्शे के प्रस्ताव को नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इन नक़्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया है।

नेपाल सरकार द्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपने नए राजनीतिक नक़्शे में दिखाने पर भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि देश के किसी क्षेत्र पर इस तरह के दावे को भारत द्वारा नहीं स्वीकार किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि नेपाल सरकार ने जो आधिकारिक नक़्शा जारी किया है उसमें भारतीय क्षेत्र को दिखाया गया है, ये एकतरफ़ा हरकत ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है।