ममता बनर्जी ने जारी किया TMC का घोषणापत्र, एक साल में पांच लाख नौकरियां देने का वादा
Wednesday, Mar 17, 2021 - 09:10 PM (IST)
कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को ‘विकासोन्मुखी' घोषणापत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने इसमें सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों को क्रेडिट कार्ड और ओबीसी में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का वादा किया है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी 40 प्रतिशत तक घट जाने का दावा करते हुए घोषणापत्र में किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये करने का भी वादा किया गया है।
We will decrease unemployment. 5 lakh job opportunities will be generated in a year: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/usO7CHc6sL
— ANI (@ANI) March 17, 2021
ममता ने कहा, ‘‘पहली बार, बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी। इसके तहत, 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये प्रति महीना, जबकि एससी/एसटी श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। यह रकम सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी। '' मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख की क्रेडिट सीमा के साथ छात्रों के लिए नयी कार्ड योजना लाई जाएगी और इस पर सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश मे नंबर वन है। टीएमसी सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ किया है। 47 लाख परिवार को नल का पानी पहुंचाया गया। राज्य में 1.5 करोड़ लोगों मुफ्त राशन दिया गया।
Kolkata: Mamata Banerjee releases Trinamool Congress' election manifesto for the upcoming West Bengal Assembly polls pic.twitter.com/zfFRs1iSiH
— ANI (@ANI) March 17, 2021
उन्होंने कहा, ‘‘अगले पांच वर्षों में हम 10 लाख एमएसएमई(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयां तथा 2000 नयी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे। '' तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ‘‘महिष्या, तिली, तामुल और साहा जैसी उन सभी जातियों को ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करेंगे, जिन्हें ओबीसी के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है।
हम भारत सरकार से महतो (जाति) को (एसटी) अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे।'' उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में तराई और दुआर क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से हो रही है। अंतिम चरण के मतदान 29 अप्रैल को डाले जाएंगे। बंगाल समेत सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान दो मई को होगा।