पहली बार बंगाल के किसानों के खाते में आए 2000 रु, PM मोदी ने चुनाव प्रचार में किया था वादा
Friday, May 14, 2021 - 06:24 PM (IST)
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) के तहत शुक्रवार को पहली बार पश्चिम बंगाल के किसानों को आर्थिक लाभ मिला। दो साल पहले आरंभ हुई इस योजना के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल के 7.03 लाख किसानों के खातों में दो-दो हजार रूपये की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो चार-चार महीने की अवधि में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिया जाता है। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाती है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी लेकिन यह दिसंबर 2018 से ही प्रभावी हो गई थी।
पश्चिम बंगाल में यह योजना इसलिए लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि इस योजना के लाभार्थी किसानों के आंकड़ों सहित अन्य विभिन्न पहलुओं को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के बीच मतभेद थे। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने कहा, आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे-जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक बटन को दबाकर आठवीं किस्त के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लगभग 7.03 लाख किसानों के खातों में दो हजार रूपये की पहली किस्त जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि यह योजना देश के छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी रही है। इस कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया था कि उनके मंत्रालय को सभी राज्यों को इस योजना में जल्द से जल्द शामिल करना चाहिए। ज्ञात हो कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पीएम किसान सम्मान योजना को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसमें पश्चिम बंगाल के शामिल ना होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले किए। चुनाव में जीत के बाद ममत बनर्जी ने राज्य के पात्र किसानों के लिए पत्र लिखकर केंद्र सरकार से 18,000 की बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया था। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।