किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री तोमर बोले - सरकार बातचीत करने को हर समय तैयार

नेशनल डेस्कः किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार विभिन्न किसान संगठनों के साथ अनौपचारिक वार्ता कर रही है, उम्मीद है कि वर्ष के अंत के पहले संकट का समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है। 




किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वालों से बात करने का सवाल नहीं उठता। किसानों की सभी जायज चिंताओं और गतिरोध दूर करने के लिये प्रदर्शनकारी किसान संगठनों से बातचीत करने को हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन खत्म कर बातचीत करें। सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। किसान बातचीत माहौल बनाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना-देना नहीं है। एमएसपी पहले भी थी, आगे भी जारी रहेगी।


इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों-रात नहीं आए। पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं।

गौरतलब है कि संसद द्वारा मॉनसून सत्र में पारित तीन कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद कानूनों के रूप में इन्हें लागू किया जा चुका है, जिनका कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और अनेक किसान, मुख्य रूप से पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बहुत से किसान उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में एक मैदान में जमा हुए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों से बात करने की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे संपर्क साधा है। सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी मंडियों की व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी, जिन मुद्दों पर किसान संगठन चिंता व्यक्त कर रहे हैं।