दिल्ली में फिर छिड़ी अधिकारों की जंग, LG की पावर बढ़ाने पर सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना
Thursday, Feb 04, 2021 - 04:44 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली के उपराज्यपाल को और अधिक अधिकार देने वाले बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि केंद्र सरकार ने कल बहुत गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार कम करके उनको उपराज्यपाल को देने का एक कानून पास किया है। सिसोदिया ने कहा कि सरकार गठन के कानून में बदलाव करके केंद्र सरकार अब उपराज्यपाल को इतनी शक्ति देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें।
उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी।केंद्र सरकार का कदम लोकतंत्र की आत्मा और संविधान के भी खिलाफ है। केंद्र सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट की सवैंधानिक पीठ के उलट जाते हुए फैसला लिया है कि दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के बावजूद एलजी के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा।
दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने तीन चुनावों में कहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस नहीं चाहिए दिल्ली में, अब यह पीछे के दरवाजे से आकर दिल्ली में संविधान के खिलाफ सरकार चलाना चाहते हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब फैसले लेने की शक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार का कदम लोकतंत्र की आत्मा और संविधान के भी खिलाफ है। सिसोदिया के इन आरोपों पर अब तक केंद्र की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।