देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों का घोटाला, छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर, 5,487 के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर

नेशनल डेस्क: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रमुख आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में लगभग 23,000 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। 6,785 पुष्ट मामलों की रिपोर्ट करने वाले धोखाधड़ी लेनदेन की सूची में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है, इसके बाद पंजाब में 5,487 और झारखंड में 2,783 मामले हैं। तुलनात्मक रूप से, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने एक-एक के साथ सबसे कम मामले दर्ज किए। मिजोरम और असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों ने दो-दो मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में करोड़ों के हेर फेर का अंदेशा जताया जा रहा है।

कौन से राज्य में कितने मामले
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 जनवरी, 2022 तक पैनल में शामिल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास कुल 22,874 फर्जी लेनदेन दर्ज किए गए। धोखाधड़ी वाले लेनदेन के मामले दर्ज करने वाले अन्य राज्यों में बिहार (50 मामले), गुजरात (16), हरियाणा (1,403), हिमाचल प्रदेश (22), जम्मू और कश्मीर (1,011), केरल (904), मध्य प्रदेश (2,627) थे। मेघालय (96), मिजोरम (2), नागालैंड (38), उत्तराखंड (128) और उत्तर प्रदेश (1,518) शामिल हैं। एबी-पीएमजेएवाई के तहत निजी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा परिभाषित मानदंडों के आधार पर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें न्यूनतम रोगी बिस्तर क्षमता और उपकरण जैसी विशेषता-वार बुनियादी ढांचा सुविधाएं और औसत बिस्तर क्षमता शामिल हैं। योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों की संख्या 45 है।

कोविड के 8.5 लाख लोगों का इलाज येजना के तहत
योजना के तहत 28 जनवरी 2022 तक लगभग 8.5 लाख लोगों के अस्पताल में दाखिले को कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकृत किया गया था। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2021 के दौरान, 2020-21 में विभिन्न पैनलबद्ध अस्पतालों में कम से कम 3,27,104 रोगियों का इलाज किया गया। 2021-22 में कोविड-19 के दौरान मरीजों की संख्या बढ़कर 5,20,368 हो गई। अधिकारी ने कहा कि एबी-पीएमजेएवाई के माध्यम से चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में आबादी के एक बड़े हिस्से को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। यह पैनल में शामिल अस्पतालों के सभी निवासियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से पहले के तीन दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के पंद्रह दिनों तक के खर्च शामिल हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक्स और दवाएं शामिल हैं।