Birthday Special: मोदी के 6 ऐसे बड़े फैसले जिन्होंने बदल दिया इतिहास

नेशनल डेस्कः 1950 को आज ही के दिन जन्मे नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आजाद भारत की हवा में आंखें खोलीं। पीएम मोदी आज 69 साल के हो गए हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोदी का सता के शीर्ष पर पहुंचना, इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि जिंदगी में एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो उसे कोई भी उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मोदी  की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हमेशा क्रेडिट देने से नहीं चूकते। लोगों को खुलकर प्रोत्साहित करना, उनकी फैन फॉलोइंग को बढ़ाता है। अपने पहले कार्यकाल की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय व अंतरारष्ट्रीय स्तर पर तमाम उपलब्धियां हासिल की हैं। पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कई नए रिकॉर्ड बनाए और वर्षों पुराने तमाम इतिहास को बदलकर रख दिया। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की...

आर्टिकल 370 का हटना
भारत कभी भी 5 अगस्त, 2019 को भूला नहीं पाएगा क्योंकि उस दिन कश्मीर (Kashmir) कई सालों से बंधी जंजीरों से आजाद हुआ। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 (Article 370) खत्म कर जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) में अमन-चैन की बहाली की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। जिस धारा 370 को खत्म करने को लेकर पीएम नेहरु (PM Nehru), इंदिरा गांधी (Indira Gandhi), राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) जैसे मैजरिटी की सरकार ने छूने का साहस नहीं दिखा सके। उसे मोदी-शाह (Modi-Shah) की जोड़ी ने हमेशा-हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में समेट कर रख दिया है। मोदी सरकार ने कश्मीर को भारत से अलग करने वाली धारा 370 को खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर (Jammu kashmir) को विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश तो वही लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है।



तीन तलाक बिल का पास होना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही इसकी शुरूआत कर दी थी। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से मुस्लिम बहनों को तीन तलाक (Triple Talaq) से आजादी दिलाने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही मोदी सरकार ने प्राथमिकता से तीन तलाक बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करा इसे कानून बना दिया। ये बिल पास कर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं (Muslim Women) को वो अनमोल तोहफा दिया, जिसका इंतजार वह सदियों से कर रही थी।



आंतकवाद का सफाया, UAPA बिल बहुमत से पास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद (Terrorist) के खिलाफ अपनी पहली पारी से ही जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखे हुए है। मोदी सरकार ने पिछले महीने ही गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) को संशोधित कर काफी सख्त कर दिया है। इस कानून के मुताबिक अब सिर्फ समूह को ही नहीं बल्कि किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। जांच एजेंसियों को संशोधित कानून में ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं।

जल संरक्षण पर जोर, बना नया जल शक्ति मंत्रालय
अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के बाद जब पहली बार पीएम मोदी ने मन की बात की तो जल संरक्षण उनका मुख्य विषय रहा। जल संकट को देखते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक नया कदम उठाया और इसे नाम दिया गया जल संरक्षण अभियान। इस अभियान में शामिल किए गए 256 जिलों के 1592 खंड जो ज्यादा प्रभावित हैं।  इस अभियान को दो चरणों में बांटा गया, पहला 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक और दूसरा 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक।

10 सरकारी बैंकों का विलय
30 अगस्‍त 2019 को मोदी सरकार की ओर से वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा कर चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया।2017 में 27 सरकारी बैंक थे, अब देश में केवल 12 सरकारी बैंक होंगे। इन बैंकों के विलय की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा सरकार 55250 करोड़ रुपये बैंकों को पूंजी आधार मजबूत करने के लिए देगी. इस कदम से सरकारी बैंक 5 लाख करोड़ के लोन बांटने में सक्षम हो जाएंगे।

नया मोटर वाहन एक्‍ट लागू
संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद 5 अगस्‍त को राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर के साथ ही नए मोटर वाहन एक्‍ट को मंजूरी मिल गई। 1 सितंबर से नया कानून प्रभावी भी हो चुका है। इस कानून के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये के बजाय 5000 रुपये चालान होगा। तेज रफ्तार के लिए छोटे वाहनों पर एक से दो हजार और बड़े वाहनों पर 4 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।