मोदी कैबिनेट का फैसला: पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह बनेगा नया आयोग

नई दिल्ली: अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले मे के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नए आयोग बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सामाजिक और शैक्षिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने के लिए संसद की इजाजत लेनी होगी।

इस फैसले से कई सुविधाओं में फर्क पडऩा तय 
मोदी सरकार की इस फैसले से देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पडऩा तय है। केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी।