मुंबई: दीवार गिरने से 19 की मौत, PM मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐला
Sunday, Jul 18, 2021 - 11:25 AM (IST)
नेशनल डेस्क: मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रातभर लगातार भारी बारिश के कारण अलग-अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकान ढह जाने की घटनाओं में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वे शीघ्र स्वस्थ हों। इसी के साथ पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं इस घटना में घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है।
बता दें कि मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण मुंबई के विखरोली उपनगर में देर रात करीब ढाई बजे भूस्खलन के बाद पांच झोपड़ियों के ढह जाने से उसमें रहने वाले तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भेजा गया है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रात भर हुई भारी बारिश के कारण पटरियों में जलभराव के कारण वित्तीय राजधानी में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इस बारिश ने 26 जुलाई, 2005 को 24 घंटे हुई बारिश के दौरान के 944 मिमी वर्षा होने की याद दिला दी।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारी ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भारी बारिश की पृष्ठभूमि में मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने बताया कि रविवार सुबह साढ़े छह बजे तक मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 12 घंटों में 120 मिमी से अधिक बारिश हुई। आईएमडी ने अनुमान जताया कि मुंबई में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी।
पटरियों पर पानी भर जाने के कारण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों पर लंबी दूरी की कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। महामारी से पहले, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों की 3,000 से अधिक उपनगरीय ट्रेन सेवाओं का प्रतिदिन 75 लाख से अधिक यात्री लाभ उठाते थे। महामारी के दौरान उपनगरीय ट्रेन सेवाएं आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित हैं।