मोहम्मद यूसुफ वानी बनेंगे J&K और लद्दाख हाईकोर्ट के जज, कॉलेजियम ने की सिफारिश

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के जज के रूप में न्यायिक अधिकारी मोहम्मद यूसुफ वानी के नाम की सिफारिश की है। 21 सितंबर 2023 को, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के सिफारिश से मोहम्मद यूसुफ वानी को हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सिफारिश की है जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मामलों से परिचित हैं। हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन किया है। हमने फ़ाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों का भी अध्ययन किया है।

मोहम्मद यूसुफ वानी 9 दिसंबर 1997 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न पदों पर न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। इससे पहले उन्होंने तीन साल से अधिक समय तक बार में अभ्यास किया। सरकार द्वारा फ़ाइल में दिए गए इनपुट से पता चलता है कि उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक छवि अच्छी है। उनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में कोई भी प्रतिकूल बात सामने नहीं आई है।'

अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लगातार उच्च कोटि की होती हैं। परामर्शदाता-न्यायाधीशों ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में एक साथ सकारात्मक राय दी है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, कॉलेजियम का मानना है कि मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं।

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते समय हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उपरोक्त प्रस्ताव में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की गैर-सिफारिश शामिल है। हमने उक्त अधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार करने के अनुरोध वाले एक अभ्यावेदन का भी अध्ययन किया है। हमने उसके नाम की अनुशंसा न करने के लिए हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा दर्ज किए गए कारणों पर विचार किया है और उसके नाम की अनदेखी के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम से सहमत हैं। कॉलेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि न्यायिक अधिकारी मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।