लोकसभा चुनाव से पहले कृषि ऋण माफी से बचेगी केंद्र सरकार : रिपोर्ट

मुम्बई: वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनी क्रैडिट सुइस ने सोमवार को कहा कि कुछ मुख्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में किसी बड़े कर्ज माफी की घोषणा नहीं करने वाली है।

कम्पनी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की खराब स्थिति से 20 करोड़ श्रमिकों पर असर पड़ रहा है और मौजूदा आर्थिक नरमी के इस दौर में यह राजनीतिक उलट-पलट और नए नीतिगत प्रयोगों का कारण बन सकता है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों बारे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ खबरों की मानें तो अगले साल आम चुनाव से पहले कृषि ऋण माफी की घोषणा की जा सकती है।