नई शिक्षा नीति में हिंदी पर ​छिड़े विवाद के बाद सरकार ने दी सफाई

नई दिल्ली: सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत कोई भाषा किसी पर नहीं थोपेगी। पिछली सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे जावड़ेकर ने यह स्पष्टीकरण तब दिया है जब मीडिया में यह खबरें आईं कि सरकार हिंदी को देश मे लागू करेगी।
 

I&B Minister Prakash Javadekar on reported proposal of 3-language system in schools: There is no intention of imposing any language on anybody, we want to promote all Indian languages. It's a draft prepared by committee, which will be decided by govt after getting public feedback pic.twitter.com/t16JC3P8bf

— ANI (@ANI) June 1, 2019

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप जावडेकर के कार्यकाल में तैयार हो गया था लेकिन कस्तूरीरंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को नए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपी।
 

HRD Minister Ramesh Pokhriyal on reported proposal of 3-language system in schools: Committee has submitted its report to Ministry, it's not the policy. Public feedback will be sought, it's a misunderstanding that it has become a policy. No language will be imposed on any state. pic.twitter.com/hFhJLvAFHF

— ANI (@ANI) June 1, 2019

जावड़ेकर ने कहा कि अभी तो रिपोर्ट केवल पेश की गई है और सरकार ने इसे कोई लागू नहीं किया है। इस रिपोर्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया के बाद ही सरकार इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी भारतीय भाषाओं का आदर करती हैं और उन्हें बढ़ावा देती है इसलिए किसी एक भाषा को थोपने का सवाल नहीं उठता। वैसे भी मोदी सरकार ने कोई फैसला नही लिया है। यह तो एक प्रारूप मात्र है।