मोदी कैबिनेट ने चुनाव सुधार विधेयक को दी मंजूरी!, जानें क्या होगा असर?

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। समझा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें स्वैच्छिक रूप से मतदाता सूची से आधार को जोड़ने की चुनाव आयोग को अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल है।

मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर विधेयक के मुताबिक चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिये लैंगिक निरपेक्ष बनाया जायेगा। इसके तहत एक अन्य प्रावधान में युवाओं को मतदाता के रूप में प्रत्येक वर्ष चार तिथियों को पंजीकरण कराने की अनुमति देने की बात कही गई है । अभी एक जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी जाती है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, उसकी ओर से संचालित पायलेट प्रोजेक्‍ट्स बेहद सकारात्‍मक अैर सफल रहे हैं और यह चुनाव प्रक्रिया में दोहराव को रोकने का काम करेंगे। एक अन्‍य प्रस्‍ताव के अनुसार, 18 वर्ष पूरे करने वाले पहली बार के वोटर, साल में एक बार 1 जनवरी के बजाय अब चार कटऑफ डेट्स के साथ, साल में चार बार रजिस्‍टर कर सकेंगे। इन सुधारों में निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालित करने के लिए किसी परिसर को अधिग्रहीत करने के सभी अधिकार दिए गए हैं। दरअसल, चुनाव के दौरान स्‍कूल आदि को अधिग्रहीत करने को लेकर कुछ ऐतराज थे। सरकार इन अहम चुनाव सुधारों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश करेगी।