मनोज तिवारी की मांग- श्रमिक कल्याण कोष मामले की CBI करे जांच

नई दिल्ली:  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा भवन श्रमिक कल्याण कोष में लगभग 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की खबरों पर दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट मांगनी चाहिए और इसकी जांच के लिये मामला सीबीआई को सौंपना चाहिए। तिवारी ने कहा कि इस बारे में समाचारपत्रों में खबरें आई है और यह चिंता का विषय है जो केजरीवाल सरकार के गरीब विरोधी चेहरे का एक और प्रमाण है। इससे पहले भी अनुसूचित जाति कल्याण फंड एवं श्रमिक कल्याण फंड के दुरूपयोग के मामले सामने आ चुके हैं। 

दिल्ली सरकार के घोटाले आ रहे हैं सामने 
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आज दिल्ली सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं जो मौहल्ला क्लीनिक के नाम पर स्वास्थ्य फंड में, प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर सीएनजी किट एवं स्टीकर में, जल बोर्ड में पानी के टैंकों, निजी कम्पनियों के साथ सांठगांठ कर बिजली के दामों में बढ़ाने, किल्लत के समय आपूर्ति के नाम पर प्याज खरीद में हेराफेरी, अनुसूचित जाति कल्याण फंड में अनियमितता और अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को फर्जी श्रमिकों के रूप में पंजीकृत कर श्रमिक कल्याण बोर्ड फंड के रूप में हैं। 

केजरीवाल सरकार रिकार्डों को कर सकती है नष्ट
तिवारी ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को श्रमिक कल्याण फंड के इस घोटाले के समाचारों का संज्ञान लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव से इस पर रिपोर्ट मांगनी चाहिये और इस मामले को आवश्यकता अनुसार जांच के लिए सीबीआई को प्रेषित करना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि केजरीवाल सरकार इस मामले से जुड़े रिकार्डों को नष्ट कर सकती है अत: उपराज्यपाल को श्रम विभाग से संबंधित कार्यालय एवं रिकार्ड को सील करने के आदेश देकर मुख्य सचिव पर जिम्मेदारी डालनी चाहिये।