ममता ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत, केंद्रीय बलों को हटाने की मांग की

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले चरण के मतदान में केंद्रीय बलों को हटाने की मांग की ताकि राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का स्वागत किया जिसमें कहा गया था कि संक्रमण के प्रसार के आरोप से निर्वाचन आयोग बच नहीं सकता। उत्तर कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की बैठक में बनर्जी ने कहा, ‘‘ मैं मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्वाचन आयोग दोनों ही इस स्थिति (राज्य में संक्रमण के प्रसार) के लिए जिम्मेदार हैं।''

इससे पहले सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति एस राममूर्ति की पीठ ने जनहित रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को सबसे अधिक गैर जिम्मेदार करार दिया। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोविड-19 नियमों का अनुपालन करते हुए दो मई को करूर में निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

बनर्जी ने कहा,‘‘मैं अनुरोध करती हूं कि कृपया कर कोविड-19 प्रभावित राज्यों से लाए गए करीब दो लाख केंद्रीय बलों के जवानों को वापस भेजा जाए, जो स्कूलों, कॉलेजों और सुरक्षित आश्रयों में रह रहे हैं और कोविड-19 प्रबंधन को बाधित कर रहे हैं, उनमें से 75 प्रतिशत वायरस से संक्रमित हैं। कृपया कर उन्हें अंतिम चरण के चुनाव से हटाया जाए।''