एकसाथ चुनाव कराने पर कानूनी ढांचे की सिफारिश करेगा विधि आयोग

नई दिल्ली: विधि आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान में संशोधन समेत कठोर कानूनी ढांचे की इस सप्ताह सिफारिश करेगा। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने सोमवार को बताया कि आयोग एकसाथ चुनाव कराना सुनिश्चित करने के लिए संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की सिफारिश करेगा। उन्होंने कहा कि बिना इन बदलावों के यह बड़ी कवायद नहीं हो सकती।

आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी लेकिन रिपोर्ट राजनीतिक दलों और हितधारकों के बीच चर्चा को जन्म देगी। विधि आयोग के एक अध्ययन पत्र में अप्रैल में कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभाओं के एकसाथ चुनाव 2019 से दो चरणों में कराए जा सकते हैं, बशर्ते संविधान में संशोधन किया जाए और ज्यादातर राज्य इसका अनुमोदन करें।

उस पत्र के अनुसार दूसरे चरण के एक साथ चुनाव 2024 में कराए जा सकते हैं। दस्तावेज में कहा गया था कि बहुमत वाले दल के नेता को समूचे सदन (लोकसभा या राज्य विधानसभा) द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जाना चाहिए, ताकि सरकार के साथ-साथ लोकसभा या विधानसभा की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।