मोदी सरकार का आखिरी मानसूत्र सत्र आज, PM बोले- हम हर चर्चा को तैयार

नई दिल्लीः संसद के बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा के प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने प्रैस कॉन्फ्रैंस करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को सार्थक बनाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि सभी दल संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल दोनों सदनों में अपने मुद्दों को उठायें और उन पर सार्थक बहस करें लेकिन सदन को चलाने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। इससे विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा और सत्ता पक्ष को भी विभिन्न विषयों पर आगे बढने का मौका मिलेगा। मोदी ने कहा कि यह सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम लोगों सबके लिए अच्छी और फायदे की स्थिति होगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें वह सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा करेंगी।

लोकसभा अध्यक्ष ने शाम को बैठक बुलाई है। बैठक के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए रात्रि भोज भी रखा गया है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार, स्पीकर सत्र के सुचारू रूप से चलने और लंबित विधेयकों को पारित कराने के लिए दलों का सहयोगी मांगेंगी। प्रधानमंत्री के रात्रिभोज में शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह बैठक संसद पुस्तकालय भवन में होगी।  

ये विधेयक होंगे पेश

• तीन तलाक विधेयक
• पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक
• बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाला विधेयक
• सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा को हटाने संबंधी संशोधन विधेयक 2017
• दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017
• जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक 2017
• नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट विधेयक
• नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018
• भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018

इन मुद्दों पर हो सकता है हंगामा

• जम्मू कश्मीर की स्थिति, पीडीपी-भाजपा सरकार के गिरने एवं आतंकवाद जैसे मुद्दे
• किसान, दलित उत्पीड़न, राम मंदिर, डालर के मुकाबले रुपए के दर में गिरावट मुद्दे।
• पेट्रो पदार्थों की कीमतों में वृद्धि जैसे मसले।
• आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों का मुद्दा।