केरल और पंजाब के बाद अब राजस्थान ने भी पारित किया CAA के खिलाफ प्रस्ताव

नई दिल्ली: केरल, पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है। इस दौरान विपक्षी भाजपा ने सदन में इस प्रस्ताव के विरोध में जमकर नारेबाजी की। 

जयपुर में सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोध में रैली निकाली 
इससे पहले राजस्थान में जयपुर में आज संविधान-लोकतंत्र बचाओ अभियान द्वारा सीएए को रद्द करने और एनआरसी एवं एनपीआर प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर रैली निकाली गई।   रेली में भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। रैली राजभवन पहुंची जहां राज्यपाल को एडीसी के जरिए ज्ञापन दिया गया। संगठन के मीडिया प्रभारी बसन्त हरियाणा ने बताया की रैली से पहले एम आई रोड स्थित शहीद स्मारक पर सभा का आयोजन किया गया। सभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि सीएए, एनआरसी, एनपीआर पूरे तौर पर असंवैधानिक हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय मे केंद्र की भाजपा सरकार एवं उसके सहयोगी संगठनों द्वारा गांधी जी की दुबारा हत्या की साजिश की जा रही है जिसे देश के संविधान और इंसानियत में विश्वास रखने वाले कतई सहन नही करेंगे। इस अवसर पर सीएए, एनआ सी, एनपीआर विरोधी जन आंदोलन के संयोजक सवाई सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को हिन्दू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहती है।