केजरीवाल ने राजनाथ से मिलने का समय मांगा

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांगा जिससे कि वह दिल्ली में सत्ता टकराव पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह कर सकें। केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत ‘‘ खतरनाक ’’ है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सत्ता टकराव पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन न करने की सलाह दे रही है।

केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को सलाह दी है कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के उस हिस्से को नजरअंदाज करें जो उपराज्यपाल की शक्तियों को केवल तीन विषयों तक सीमित करता है। यह खतरनाक है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन न करने की सलाह दे रही है।’’ उपराज्यपाल की शक्तियों में कटौती करने वाले न्यायालय के आदेश के बाद भी उनके कार्यालय और दिल्ली सरकार के बीच सेवा विभाग के नियंत्रण को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है।

MHA has advised LG to ignore that part of SC order, which restricts LG’s powers to only 3 subjects. V dangerous that central govt advising LG not to follow Hon’ble SC’s orders.

Have sought time from Sh Rajnath Singh ji to urge him to follow Hon’ble SC’s orders.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2018

केजरीवाल पर जवाबी हमला करते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि गृह मंत्रालय की 2015 की यह अधिसूचना ‘‘लगातार वैध बनी हुई है’’ कि ‘सेवाएं’ संबंधी विषय दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस सप्ताह के शुरू में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के चंद घंटे बाद दिल्ली सरकार नौकरशाहों के तबादलों और तैनाती के लिए एक नयी व्यवस्था लेकर आई और मुख्यमंत्री को स्वीकृति देने वाला प्राधिकार बना दिया था।

हालांकि सेवा विभाग ने यह कहते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया कि उच्चतम न्यायालय ने 2015 में जारी अधिसूचना को निरस्त नहीं किया है जिसमें तबादलों और तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्राधिकार बनाया गया था।