कार्ति के खिलाफ बढ़ेगा जांच का दायरा, फैसलों की भी होगी पड़ताल

नेशनल डेस्क: संघीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी कार्ति चिदंबरम पर अपना शिकंजा और कसने की तैयारी में है।  वहीं, इसके लिए छह और ऐसे विदेशी निवेशों की जांच की जाएगी जिसके लिए कार्ति के पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इजाजत दी थी।

कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई अनुमति से लाभ उठाया और कंपनियों से रिश्वत ली। खबर के मुताबिक, जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि वह चिदंबरम के दोनों कार्यकाल (2004 से 2008) और (2012 से 2014) के दौरान दी गई अनुमतियों की जांच करेंगे।दोनों एजेंसियां फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के सदस्यों से भी पूछताछ करने वाली हैं। 

कार्ति से संबंधित प्रकरण में यह दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को जांच से संबंधित दस्तावेज दिखाने की मंशा जाहिर की और कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस पर कड़ी आपत्ति की।

जांच ब्यूरो द्वारा 15 मई को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जब 2007 में कार्ति के पिता पी. चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उस समय आई.एन.एक्स. मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं।